UKSSSC / UKPSC टेस्ट 40
📋 टेस्ट की जानकारी
- 📌 कुल प्रश्न: 30 प्रश्न (Extreme Hard)
- ⏱️ कुल समय: 25 मिनट
- ✅ प्रत्येक सही: 1 अंक
- ❌ नेगेटिव मार्किंग: -0.25
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🔑 उत्तर कुंजी
सीबीआरआई रुड़की और उत्तराखंड का ‘रियल-टाइम एल्पाइन सेंसर ग्रिड’: भूस्खलन पूर्व चेतावनी की नई तकनीक
प्रस्तावना
उत्तराखंड की भौगोलिक बनावट इसे प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील बनाती है। यहाँ की तीव्र ढलानें, कमजोर हिमालयी चट्टानें, अत्यधिक वर्षा और मानवीय हस्तक्षेप के कारण भूस्खलन एक स्थायी खतरा बना रहता है। हर वर्ष चार धाम यात्रा मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्गों और सीमांत सड़कों पर होने वाली भूस्खलन घटनाएँ न केवल जनहानि का कारण बनती हैं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी ठप कर देती हैं। इसी चुनौती का समाधान प्रस्तुत करते हुए नवंबर 2026 में उत्तराखंड सरकार ने केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (CBRI), रुड़की के तकनीकी सहयोग से राज्य के सीमांत क्षेत्रों में ‘रियल-टाइम एल्पाइन सेंसर ग्रिड’ स्थापित किया है। यह पहल आपदा जोखिम न्यूनीकरण और भूस्खलन पूर्व चेतावनी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है।
सीबीआरआई रुड़की क्यों महत्वपूर्ण है?
केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (CBRI) रुड़की, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की एक प्रमुख प्रयोगशाला है, जो निर्माण तकनीक, भू-तकनीकी इंजीनियरी और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में देश की अग्रणी संस्था है। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण, ढलान स्थिरीकरण और भूस्खलन नियंत्रण पर इस संस्थान का वर्षों का अनुसंधान अनुभव है। चूँकि उत्तराखंड की भूस्खलन-प्रवण ढलानों के लिए ऐसी तकनीकी विशेषज्ञता आवश्यक थी, इसलिए सीबीआरआई का सहयोग इस परियोजना को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है।
रियल-टाइम एल्पाइन सेंसर ग्रिड की मुख्य विशेषताएँ
इस ग्रिड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह वास्तविक समय (Real-time) आधार पर भूस्खलन की संभावना का पूर्वानुमान लगाती है। भूस्खलन-प्रवण ढलानों पर ऑटोमैटिक रॉक-फॉल सेंसर, मृदा नमी संवेदक, भू-कंपन मापक और वर्षा मापक यंत्र लगाए गए हैं, जो चट्टानों की गति, मृदा के दबाव और जल संतृप्ति की निरंतर निगरानी करते हैं। जैसे ही कोई असामान्य गतिविधि दर्ज होती है, सेंसर तुरंत संबंधित विभागों को चेतावनी भेज देते हैं, जिससे समय रहते यातायात को रोका जा सके और जनहानि टाली जा सके।
दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह ग्रिड चार धाम यात्रा मार्ग और अन्य महत्वपूर्ण पर्वतीय मार्गों पर केंद्रित है, जहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यात्रा करते हैं। सेंसर डेटा का विश्लेषण एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में किया जाता है, जहाँ से आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सड़क परिवहन विभाग और स्थानीय प्रशासन को सीधी सूचना भेजी जाती है। इसके अतिरिक्त, यह प्रणाली दीर्घकालिक डेटा संग्रह में भी सहायक है, जिससे भविष्य में भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों की पहचान और सड़क निर्माण योजनाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा।
पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक महत्व
यह पहल पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय पर चेतावनी मिलने से भूस्खलन के कारण होने वाली मृदा क्षरण, जल स्रोतों के अवरोध और वन विनाश को कम किया जा सकता है। सामाजिक दृष्टि से यह प्रणाली पर्वतीय समुदायों, तीर्थयात्रियों और सुरक्षा बलों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। आर्थिक दृष्टि से भूस्खलन के कारण होने वाली सड़क बंदी से पर्यटन, व्यापार और आपूर्ति शृंखला पर पड़ने वाले प्रभाव को कम किया जा सकेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलेगी। साथ ही, यह ‘वाइब्रेंट विलेज’ और सतत पर्वतीय विकास के लक्ष्यों के साथ भी संरेखित है।
चुनौतियाँ और आगे का मार्ग
हालाँकि यह परियोजना दूरगामी लाभ प्रदान करती है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ मौजूद हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या, अत्यधिक ठंड और बर्फबारी में संवेदकों की कार्यक्षमता तथा उपकरणों का महंगा रखरखाव प्रमुख बाधाएँ हैं। स्थानीय समुदायों को इस प्रणाली के उपयोग और चेतावनी प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण देना भी आवश्यक है। सरकार को चाहिए कि वह इस ग्रिड को अन्य भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों — जैसे पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के सीमांत मार्गों — तक विस्तारित करे, तथा सीबीआरआई और अन्य शोध संस्थानों के साथ दीर्घकालिक अनुसंधान को बल दे।
निष्कर्ष
सीबीआरआई रुड़की के तकनीकी सहयोग से स्थापित उत्तराखंड का ‘रियल-टाइम एल्पाइन सेंसर ग्रिड’ भूस्खलन पूर्व चेतावनी और आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। यह सिद्ध करती है कि विज्ञान, तकनीक और संस्थागत सहयोग के संगम से हिमालयी राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में सशक्त बनाया जा सकता है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू और नियमित रूप से मूल्यांकित किया जाए, तो यह मॉडल ‘देवभूमि’ के संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों को न केवल आपदा संकट से उबारेगा, बल्कि एक सुरक्षित, स्थायी और समृद्ध पर्वतीय अर्थव्यवस्था की नींव भी रखेगा।