GYANLEELA

UKSSSC / UKPSC 2026

टेस्ट 14 • Very Very Hard

I.R. Coelho Case 2007 क्या है? 9वीं अनुसूची और मूल संरचना पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

I.R. Coelho Case 2007 भारतीय संविधान और न्यायिक समीक्षा से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। यह मामला विशेष रूप से 9वीं अनुसूची (Ninth Schedule) और संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) के संबंध को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। UPSC, UKPSC, PCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।

I.R. Coelho Case क्या था?

I.R. Coelho बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 2007 में महत्वपूर्ण निर्णय दिया। मुख्य सवाल यह था कि क्या किसी कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर देने मात्र से वह न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) से पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है?

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 9वीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा से पूर्ण सुरक्षा प्राप्त नहीं है।

24 अप्रैल 1973 की तारीख क्यों महत्वपूर्ण है?

इस मामले में 24 अप्रैल 1973 की तारीख विशेष महत्व रखती है। इसी दिन सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में संविधान के Basic Structure Doctrine को स्थापित किया था।

I.R. Coelho फैसले में न्यायालय ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यदि उनका प्रभाव संविधान की मूल संरचना को नुकसान पहुंचाता है।

कौन-से मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं?

इस संदर्भ में विशेष रूप से संविधान के:

• अनुच्छेद 14 — समानता का अधिकार
• अनुच्छेद 19 — स्वतंत्रता के अधिकार
• अनुच्छेद 21 — जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण

से जुड़े अधिकारों तथा संविधान की मूल संरचना पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच की जा सकती है।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

I.R. Coelho Case — 2007
पीठ — 9 न्यायाधीश
मुख्य विषय — 9वीं अनुसूची और Judicial Review
महत्वपूर्ण तारीख — 24 अप्रैल 1973
संबंधित सिद्धांत — Basic Structure Doctrine

परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है

प्रश्न: I.R. Coelho वाद (2007) का मुख्य संबंध किससे है?

उत्तर: 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा और संविधान की मूल संरचना।

याद रखने की ट्रिक

“Coelho = 9वीं Schedule = Basic Structure की सुरक्षा”

I.R. Coelho Case भारतीय संविधान में संसदीय शक्ति और न्यायिक समीक्षा के बीच संवैधानिक संतुलन को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में इसे Kesavananda Bharati Case के साथ जोड़कर पढ़ना अधिक उपयोगी रहेगा।