उत्तराखंड का पहला ‘ग्रीन एनर्जी ट्रैक’: बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर रूट में सतत पर्यटन की नई मिसाल

प्रस्तावना

उत्तराखंड को ‘देवभूमि’ कहा जाता है, और यहाँ की बर्फीली चोटियाँ, हरे-भरे बुग्याल और पवित्र ग्लेशियर देश-विदेश के पर्यटकों और ट्रेकर्स को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बढ़ते पर्यटन दबाव, प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र गंभीर संकट में पड़ गया है। इसी चुनौती का सामना करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2026 में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है — राज्य का पहला ‘हरित ऊर्जा मॉडल ट्रैक’ (Green Energy Trekking Trail) विकसित किया गया है। यह ट्रैक बागेश्वर जिले के पिंडारी ग्लेशियर ट्रेकिंग रूट पर स्थित है, जिसे ‘सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट कॉरिडोर’ योजना के तहत पूरी तरह सौर ऊर्जा आधारित कैंपिंग और शून्य-प्लास्टिक नियमों के साथ विकसित किया गया है। यह पहल न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे भारतीय हिमालय क्षेत्र के लिए एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करती है।

पिंडारी ग्लेशियर रूट क्यों चुना गया?

पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है और यह कुमाऊं हिमालय का एक प्रमुख ट्रेक है। यह ट्रैक कत्यूर घाटी से होकर गुजरता है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जैव विविधता और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। पिंडारी नदी के किनारे-किनारे चलने वाला यह मार्ग ट्रेकर्स को घने जंगलों, अल्पाइन बुग्यालों और अंत में विशाल पिंडारी ग्लेशियर तक ले जाता है। यह क्षेत्र पारंपरिक रूप से स्थानीय चरवाहों, गद्दी-गुज्जर समुदायों और तीर्थयात्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण रहा है। चूँकि यह ट्रैक पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील है और यहाँ पर्यटन का दबाव लगातार बढ़ रहा है, इसलिए इसे हरित ऊर्जा मॉडल के रूप में विकसित करना एक रणनीतिक निर्णय है।

ग्रीन एनर्जी ट्रैक की मुख्य विशेषताएँ

इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरे ट्रेक मार्ग पर कैंपिंग और आवासीय सुविधाएँ पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित हैं। ट्रेक के विभिन्न पड़ावों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं, जो रोशनी, चार्जिंग और रसोई जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए बिजली उपलब्ध कराते हैं। इससे डीजल जनरेटरों पर निर्भरता समाप्त हो गई है और कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आई है।

दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता शून्य-प्लास्टिक नियम है। ट्रेक पर सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ट्रेकर्स को पुनः प्रयोज्य बोतलें और कपड़े के थैले उपलब्ध कराए जाते हैं, तथा पड़ावों पर कचरा पृथक्करण और स्थानीय निपटान की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय समुदायों को ट्रेक प्रबंधन, मार्गदर्शन और आतिथ्य में शामिल करके उन्हें रोजगार से जोड़ा गया है, जिससे ‘पर्यटन से स्थानीय लाभ’ का सिद्धांत मूर्त रूप ले रहा है। ट्रेक पर जलवायु-अनुकूल अवसंरचना, जैसे इको-फ्रेंडली शौचालय और वर्षा जल संचयन प्रणालियाँ भी विकसित की गई हैं।

पर्यावरणीय और सामाजिक महत्व

यह पहल उत्तराखंड की उस बड़ी चुनौती का समाधान प्रस्तुत करती है जिसमें हिमालयी क्षेत्रों में अनियंत्रित पर्यटन से पारिस्थितिकी नुकसान हो रहा है। सौर ऊर्जा और शून्य-प्लास्टिक नीति से ग्लेशियर क्षेत्र में प्रदूषण कम होगा, जल स्रोतों की शुद्धता बनी रहेगी और वन्यजीवों पर मानवीय दबाव घटेगा। साथ ही, यह मॉडल जलवायु परिवर्तन के प्रति स्थानीय समुदायों की सहनशीलता (climate resilience) को भी बढ़ाता है, क्योंकि वैकल्पिक आजीविका के अवसर पैदा होते हैं और पारंपरिक ज्ञान का सम्मान सुनिश्चित होता है। यह ट्रैक ‘सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म’ के उस विज़न का हिस्सा है जिसमें पर्यटन और संरक्षण साथ-साथ चल सकें।

चुनौतियाँ और आगे का मार्ग

हालाँकि यह पहल स्वागतयोग्य है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ मौजूद हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सौर पैनलों की दक्षता मौसम के अनुसार घट-बढ़ सकती है, और दूरस्थ पड़ावों तक उपकरणों की आपूर्ति व रखरखाव महंगा और कठिन है। ट्रेकर्स की संख्या बढ़ने पर कचरा प्रबंधन और शौचालयों की क्षमता पर दबाव पड़ सकता है। इसके अलावा, स्थानीय समुदायों की निरंतर भागीदारी और प्रशिक्षण सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि यह मॉडल दीर्घकालिक बना रहे। सरकार को निगरानी तंत्र मजबूत करना चाहिए, ट्रेकर्स के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए और इस मॉडल को राज्य के अन्य ट्रेकों — जैसे दयारा बुग्याल, औली-रूपकुंड और आदि कैलाश मार्ग — तक विस्तारित करने की योजना बनानी चाहिए।

निष्कर्ष

बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर रूट पर विकसित उत्तराखंड का पहला ‘ग्रीन एनर्जी ट्रैक’ एक दूरदर्शी पहल है, जो सिद्ध करती है कि पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी हो सकते हैं। यह मॉडल न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू और नियमित रूप से मूल्यांकित किया जाए, तो यह ‘देवभूमि’ की प्राकृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।