उत्तराखंड का पहला ‘क्लाइमेट-रेसिलिएंट सीड बैंक नेटवर्क’: अल्मोड़ा में पारंपरिक बीजों की रक्षा की नई पहल

प्रस्तावना

उत्तराखंड की पहचान यहाँ की समृद्ध जैव विविधता, पारंपरिक खेती और पोषण से भरपूर मोटे अनाजों से है। कुट्टू, फापर, गहत, झंगोरा और मंडुआ जैसे पारंपरिक खाद्यान्न न केवल पहाड़ी थाली की शान हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के सामने टिकाऊ खेती की रीढ़ भी हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हरित क्रांति के प्रभाव, बाजार-केंद्रित फसलों की ओर रुझान और पलायन के कारण ये देसी बीज धीरे-धीरे विलुप्त होने के कगार पर पहुँच गए हैं। इसी चिंता का समाधान प्रस्तुत करते हुए नवंबर 2026 में उत्तराखंड के स्थापना दिवस (9 नवंबर) के राज्योत्सव से पूर्व अल्मोड़ा जिले के रानीखेत क्षेत्र में राज्य के पहले ‘क्लाइमेट-रेसिलिएंट सीड बैंक नेटवर्क’ (Climate-Resilient Seed Bank Network) का उद्घाटन किया गया है। यह पहल राज्य के कृषि जैव विविधता संरक्षण में एक मील का पत्थर मानी जा रही है।

रानीखेत क्यों चुना गया?

रानीखेत अल्मोड़ा जिले में स्थित एक प्रमुख पर्वतीय कस्बा है, जो अपनी समशीतोष्ण जलवायु और कृषि विविधता के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र पारंपरिक रूप से मोटे अनाजों और स्थानीय दलहनों की खेती का केंद्र रहा है। रानीखेत के आसपास के गाँवों में आज भी किसान पीढ़ियों से चले आ रहे देसी बीजों को सहेजकर रखते हैं — जिनमें कुट्टू (Buckwheat), फापर (Fagopyrum), गहत (Horse Gram), झंगोरा और विभिन्न प्रकार की रैस (Millets) शामिल हैं। ये फसलें कम पानी में उगती हैं, सूखा और ठंड सहन कर सकती हैं, और पोषण की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हैं। चूँकि यह क्षेत्र जलवायु-संवेदनशील है और यहाँ पारंपरिक बीजों का भंडार अभी भी जीवित है, इसलिए इसे इस डिजिटल जर्मप्लाज्म सीड बैंक के लिए आदर्श स्थान माना गया।

सीड बैंक नेटवर्क की मुख्य विशेषताएँ

इस नेटवर्क की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एकीकृत डिजिटल जर्मप्लाज्म सीड बैंक के रूप में कार्य करता है। इसमें प्रत्येक देसी बीज की प्रजाति, उसकी भौगोलिक उत्पत्ति, पोषण मूल्य और जलवायु-सहनशीलता का विस्तृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। इससे शोधकर्ताओं, कृषि वैज्ञानिकों और किसानों को एक ही मंच पर विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध होगी। नेटवर्क के अंतर्गत कई स्थानीय बीज बैंकों को आपस में जोड़ा गया है, जिससे बीजों का आदान-प्रदान और आपातकालीन स्थिति में उनका पुनर्संरक्षण संभव हो सकेगा।

दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता जलवायु-सहनशील प्रजातियों पर विशेष ध्यान है। नेटवर्क में उन्हीं बीजों को प्राथमिकता दी जा रही है जो सूखा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और तापमान में उतार-चढ़ाव जैसी परिस्थितियों को सहन कर सकें। इसके अतिरिक्त, किसानों को पारंपरिक बीज संरक्षण की तकनीक — जैसे मिट्टी के बर्तनों में भंडारण, नीम की पत्तियों का उपयोग और बीज शुद्धिकरण — का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। स्थानीय महिला समूहों और युवाओं को इस अभियान से जोड़कर उन्हें रोजगार और स्वावलंबन की दिशा में प्रेरित किया जा रहा है।

पर्यावरणीय, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व

यह पहल पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देसी बीजों का संरक्षण जैव विविधता को बनाए रखता है और मृदा स्वास्थ्य में सुधार करता है। पारंपरिक फसलें कम उर्वरक और कम सिंचाई में उगती हैं, जिससे रासायनिक खेती पर निर्भरता घटती है। सांस्कृतिक दृष्टि से यह पहल उत्तराखंड की पारंपरिक खाद्य परंपरा और ‘बारानाजा’ (मिश्रित फसल) प्रणाली को पुनर्जीवित करती है, जो पहाड़ी समाज की सामूहिक स्मृति का हिस्सा है। आर्थिक दृष्टि से देसी और जैविक अनाजों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह किसानों के लिए बेहतर बाजार अवसर और आय वृद्धि का मार्ग खोलती है, जिससे पलायन पर भी अंकुश लगेगा।

चुनौतियाँ और आगे का मार्ग

हालाँकि यह परियोजना दूरगामी लाभ प्रदान करती है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ मौजूद हैं। बीजों का दीर्घकालिक भंडारण, विशेषकर नमी और तापमान नियंत्रण, पर्वतीय परिस्थितियों में कठिन है। किसानों का डिजिटल साक्षरता स्तर भिन्न-भिन्न है, इसलिए स्थानीय भाषा में सरल प्रशिक्षण और निरंतर सहायता आवश्यक है। सरकार को चाहिए कि वह इस नेटवर्क को अन्य जिलों — जैसे चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर — तक विस्तारित करे, तथा कृषि विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के साथ साझेदारी करके बीजों के आनुवंशिक अध्ययन को बल दे।

निष्कर्ष

रानीखेत (अल्मोड़ा) में स्थापित उत्तराखंड का पहला ‘क्लाइमेट-रेसिलिएंट सीड बैंक नेटवर्क’ जलवायु-अनुकूल पर्वतीय कृषि और जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। यह सिद्ध करती है कि विज्ञान, तकनीक और पारंपरिक ज्ञान के संगम से हिमालयी किसानों को बदलती जलवायु का सामना करने में सशक्त बनाया जा सकता है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू और नियमित रूप से मूल्यांकित किया जाए, तो यह मॉडल ‘देवभूमि’ के सीमांत क्षेत्रों को न केवल कृषि संकट से उबारेगा, बल्कि एक स्थायी, आत्मनिर्भर और समृद्ध पर्वतीय अर्थव्यवस्था की नींव भी रखेगा।