द्रोणागिरी घाटी में ‘जियो-हेरिटेज पार्क और ट्रेल’ परियोजना: चमोली में भू-विरासत और सतत पर्यटन की नई पहल

प्रस्तावना

उत्तराखंड की हिमालयी घाटियाँ न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए, बल्कि अपनी अनोखी भू-वैज्ञानिक संरचनाओं और दुर्लभ औषधीय वनस्पतियों के लिए भी विश्वभर में जानी जाती हैं। इन्हीं में से एक है चमोली जिले की ऐतिहासिक द्रोणागिरी घाटी, जो अपने भू-गर्भीय विविधता और जैव-विविधता के लिए विशेष पहचान रखती है। लेकिन बढ़ते पर्यटन दबाव, अनियंत्रित ट्रेकिंग और संरक्षण के अभाव में यह संवेदनशील क्षेत्र धीरे-धीरे अपनी प्राकृतिक विरासत खोता जा रहा है। इसी चुनौती का समाधान प्रस्तुत करते हुए नवंबर 2026 में उत्तराखंड सरकार ने द्रोणागिरी घाटी में ‘जियो-हेरिटेज पार्क और ट्रेल’ परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। यह पहल उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सतत पर्यटन, भू-विरासत संरक्षण और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है।

द्रोणागिरी घाटी क्यों चुनी गई?

द्रोणागिरी घाटी चमोली जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और पौराणिक क्षेत्र है, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। यह घाटी अपनी दुर्लभ भू-गर्भीय संरचनाओं — जैसे विशिष्ट चट्टानी परतें, जीवाश्म और खनिज भंडार — के लिए जानी जाती है, जो पृथ्वी के भू-वैज्ञानिक इतिहास का महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। साथ ही, यहाँ दुर्लभ औषधीय पौधे — जैसे जटामांसी, कुटकी और विभिन्न अल्पाइन वनस्पतियाँ — पाई जाती हैं, जिनका पारंपरिक चिकित्सा में विशेष महत्व है। चूँकि यह क्षेत्र पारिस्थितिकीय और भू-वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है तथा यहाँ पर्यटन का दबाव भी बढ़ रहा है, इसलिए इसे इस जियो-हेरिटेज परियोजना के लिए आदर्श स्थान माना गया।

जियो-हेरिटेज पार्क और ट्रेल की मुख्य विशेषताएँ

इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें भू-वैज्ञानिक विरासत स्थलों को संरक्षित करते हुए उन्हें पर्यटकों के लिए सुगम्य बनाया जाएगा। घाटी में एक निर्धारित ट्रेल (पैदल मार्ग) विकसित किया जाएगा, जिसके साथ-साथ सूचना पट्टिकाएँ, व्याख्या केंद्र (Interpretation Centre) और डिजिटल गाइड सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे पर्यटक केवल सैर नहीं करेंगे, बल्कि उस क्षेत्र के भू-वैज्ञानिक महत्व और जैव-विविधता को समझ भी सकेंगे।

दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता सतत पर्यटन के सिद्धांतों का पालन है। ट्रेल पर प्लास्टिक-मुक्त नियम लागू किए जाएंगे, कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी और पर्यटकों की संख्या सीमित रखी जाएगी ताकि पारिस्थितिकी पर दबाव न पड़े। इसके अतिरिक्त, स्थानीय समुदायों को गाइड, होमस्टे संचालक और स्थानीय उत्पाद विक्रेता के रूप में रोजगार से जोड़ा जाएगा, जिससे पर्यटन का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुँचेगा। यह परियोजना ‘वाइब्रेंट विलेज’ और ‘हाउस ऑफ हिमालयज’ जैसे राज्य के अन्य कार्यक्रमों के साथ भी संरेखित है।

पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक महत्व

यह पहल पर्यावरणीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे दुर्लभ भू-गर्भीय संरचनाओं और औषधीय पौधों का संरक्षण सुनिश्चित होगा। वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए यह क्षेत्र एक ‘जीवित प्रयोगशाला’ का रूप ले सकेगा। सामाजिक दृष्टि से यह परियोजना स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाएगी। आर्थिक दृष्टि से सतत पर्यटन से होमस्टे, गाइडिंग और स्थानीय हस्तशिल्प की मांग बढ़ेगी, जिससे पलायन की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा और पर्वतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलेगी।

चुनौतियाँ और आगे का मार्ग

हालाँकि यह परियोजना दूरगामी लाभ प्रदान करती है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ मौजूद हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सीमित संपर्क सुविधाएँ, कठोर मौसम और संवेदनशील पारिस्थितिकी के कारण निर्माण कार्यों को सावधानीपूर्वक अंजाम देना होगा। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र आवश्यक है। सरकार को चाहिए कि वह स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षण दे, पर्यावरण-अनुकूल अवसंरचना विकसित करे और इस मॉडल को अन्य भू-विरासत क्षेत्रों तक विस्तारित करने की योजना बनाए।

निष्कर्ष

चमोली की द्रोणागिरी घाटी में स्वीकृत ‘जियो-हेरिटेज पार्क और ट्रेल’ परियोजना उत्तराखंड में भू-विरासत संरक्षण और सतत पर्यटन की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। यह सिद्ध करती है कि विज्ञान, संरक्षण और स्थानीय भागीदारी के संगम से हिमालयी क्षेत्रों की अनमोल प्राकृतिक विरासत को बचाया जा सकता है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू और नियमित रूप से मूल्यांकित किया जाए, तो यह मॉडल ‘देवभूमि’ के संवेदनशील क्षेत्रों को न केवल पारिस्थितिक संकट से उबारेगा, बल्कि एक स्थायी, आत्मनिर्भर और समृद्ध पर्वतीय अर्थव्यवस्था की नींव भी रखेगा।