विश्व बैंक और उत्तराखंड का ‘क्लाइमेट-स्मार्ट हिल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट 2.0’: पर्वतीय कृषि के भविष्य की नई दिशा

प्रस्तावना

उत्तराखंड की कृषि मुख्य रूप से वर्षा-आधारित है, और पर्वतीय क्षेत्रों के किसान जलवायु परिवर्तन के सबसे तीव्र प्रभावों का सामना कर रहे हैं। असामयिक वर्षा, सूखा, ओलावृष्टि और तापमान में उतार-चढ़ाव ने पारंपरिक खेती को अनिश्चित बना दिया है। इसी चुनौती से निपटने के लिए नवंबर 2026 में उत्तराखंड सरकार ने विश्व बैंक के वित्तीय और तकनीकी सहयोग से ‘क्लाइमेट-स्मार्ट हिल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट 2.0’ का शुभारंभ किया है। यह परियोजना राज्य के सीमांत पर्वतीय जिलों में कृषि विविधीकरण, जल संरक्षण और जलवायु-सहनशील खेती को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

विश्व बैंक क्यों महत्वपूर्ण है?

विश्व बैंक वैश्विक स्तर पर जलवायु-अनुकूल कृषि परियोजनाओं को वित्तपोषित करने वाली अग्रणी संस्था है। उत्तराखंड में विश्व बैंक पहले से ही ‘उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेनफेड फार्मिंग प्रोजेक्ट (UCRRFP)’ के माध्यम से सक्रिय है, जिसकी कुल लागत लगभग 138 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें विश्व बैंक का हिस्सा लगभग 96 मिलियन डॉलर है। यह परियोजना 2024 से 2030 तक 6 पर्वतीय और 2 मैदानी जिलों के लगभग 1,000 गाँवों में लागू की जा रही है। ‘क्लाइमेट-स्मार्ट हिल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट 2.0’ इसी सफल मॉडल का अगला, अधिक केंद्रित चरण है।

परियोजना की मुख्य विशेषताएँ

इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता जल-स्रोतों (स्प्रिंगशेड) का वैज्ञानिक पुनर्जीवन है। UCRRFP के तहत लगभग 63 मिलियन डॉलर का बजट स्प्रिंगशेड प्रबंधन पर खर्च किया जा रहा है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों के प्राकृतिक जलस्रोतों को पुनर्जीवित किया जा सके। इसके अलावा, परियोजना जलवायु-स्मार्ट कृषि तकनीकों को बढ़ावा देती है — जैसे मल्चिंग, फसल अवशेष प्रबंधन, ड्रिप सिंचाई और संरक्षित खेती। किसानों को जलवायु-सहनशील बीजों की उन्नत किस्में उपलब्ध कराई जा रही हैं, विशेषकर मोटे अनाजों (मिलेट्स) पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ये कम पानी में उगते हैं और पोषण से भरपूर होते हैं।

परियोजना का एक और महत्वपूर्ण पक्ष डिजिटल तकनीक का उपयोग है। किसानों को मौसम-आधारित सलाह, कीट-रोग चेतावनी और सिंचाई शेड्यूलिंग के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही, स्थानीय कृषि उत्पादों के विपणन के लिए एग्रीबिजनेस ग्रोथ सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी और उनकी आय बढ़ेगी।

पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक महत्व

यह परियोजना पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल-स्रोतों के पुनर्जीवन से भूजल स्तर बढ़ेगा और सूखे की समस्या कम होगी। जलवायु-स्मार्ट तकनीकों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में भी कमी आएगी। सामाजिक दृष्टि से यह परियोजना विशेष रूप से महिला किसानों और वंचित वर्गों को लाभ पहुँचाने पर केंद्रित है — परियोजना का लक्ष्य 2030 तक 40,000 किसानों (जिनमें 16,000 महिलाएँ) को उन्नत कृषि तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित करना है। आर्थिक दृष्टि से कृषि उत्पादकता बढ़ने और बाजार संपर्क सुधरने से किसानों की आय में 25% तक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। यह पलायन रोकने में भी सहायक होगा।

चुनौतियाँ और आगे का मार्ग

हालाँकि यह परियोजना दूरगामी लाभ प्रदान करती है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ मौजूद हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सीमित संपर्क सुविधाएँ, कठोर मौसम और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी प्रमुख बाधाएँ हैं। किसानों को नई तकनीक अपनाने में समय लगेगा, इसलिए स्थानीय भाषा में निरंतर प्रशिक्षण आवश्यक है। सरकार को चाहिए कि वह परियोजना की नियमित निगरानी सुनिश्चित करे और इस मॉडल को राज्य के सभी पर्वतीय जिलों तक विस्तारित करे।

निष्कर्ष

विश्व बैंक के सहयोग से शुरू किया गया ‘क्लाइमेट-स्मार्ट हिल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट 2.0’ उत्तराखंड की पर्वतीय कृषि को जलवायु-सहनशील और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। यह सिद्ध करती है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सहयोग, वैज्ञानिक तकनीक और स्थानीय भागीदारी के संगम से हिमालयी किसानों को सशक्त बनाया जा सकता है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, तो यह मॉडल ‘देवभूमि’ के सीमांत क्षेत्रों को न केवल कृषि संकट से उबारेगा, बल्कि एक स्थायी और समृद्ध पर्वतीय अर्थव्यवस्था की नींव भी रखेगा।