Uttarakhand Test 98- 2026 Free Mock Test

Uttarakhand Test 98 – UKSSSC & UKPSC 2026 Very Hard Mock Test | GyanLeela
UKPSC • UKSSSC • Very Hard
Test 98 • 30 प्रश्न

📈 उत्तराखंड टेस्ट 98

23-25 July 2026 • FCRA + Current Affairs + Very Hard

📋 टेस्ट की जानकारी

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FCRA Act 2010 और FCRA Amendment 2020 क्या है? | पूरी जानकारी हिंदी में

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FCRA Act – 2010 क्या है?

FCRA (Foreign Contribution Regulation Act), 2010 भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इसका उद्देश्य भारत में विदेशी स्रोतों से प्राप्त धन (Foreign Contribution) और विदेशी आतिथ्य (Foreign Hospitality) को विनियमित करना है।

यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि विदेशी धन का उपयोग केवल वैध और घोषित उद्देश्यों के लिए हो तथा इसका प्रयोग भारत की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतांत्रिक व्यवस्था या सार्वजनिक हित के विरुद्ध न किया जाए।

यह कानून मुख्य रूप से गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs – MHA) द्वारा लागू और संचालित किया जाता है।


FCRA का पूरा नाम (Full Form)

FCRA = Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010

हिंदी में इसे विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 कहा जाता है।


FCRA Act 2010 क्यों बनाया गया?

भारत में कई गैर-सरकारी संस्थाएँ (NGOs), ट्रस्ट, सोसायटी, शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक संगठन विदेशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं।

सरकार चाहती है कि—

  • विदेशी धन का स्रोत पारदर्शी हो।
  • धन का उपयोग घोषित उद्देश्य के अनुसार हो।
  • विदेशी फंड का उपयोग राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में न हो।
  • मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध फंडिंग पर रोक लगाई जा सके।
  • विदेशी प्रभाव से लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा बनी रहे।

इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए FCRA Act लागू किया गया।


Foreign Contribution क्या होता है?

विदेशी व्यक्ति, विदेशी कंपनी, विदेशी संस्था, विदेशी ट्रस्ट या अन्य विदेशी स्रोत से प्राप्त—

  • धन (Money)
  • वस्तु (Articles)
  • प्रतिभूतियाँ (Securities)

को सामान्यतः Foreign Contribution कहा जाता है, यदि वह FCRA की परिभाषा के अंतर्गत आता हो।

हालाँकि, भारतीय नागरिक (NRI) द्वारा अपने व्यक्तिगत बैंक खाते से भेजी गई राशि सामान्यतः विदेशी अंशदान नहीं मानी जाती, यदि वह भारतीय नागरिक के रूप में भेजी गई हो।


FCRA Registration किसे लेना पड़ता है?

यदि कोई संस्था विदेश से नियमित रूप से दान या अनुदान प्राप्त करना चाहती है, तो उसे FCRA Registration लेना आवश्यक होता है।

मुख्य संस्थाएँ—

  • NGO
  • Trust
  • Society
  • Charitable Organization
  • Educational Institution
  • Religious Institution
  • Research Organization

FCRA Registration कितने समय के लिए वैध होता है?

FCRA Registration की वैधता 5 वर्ष होती है।

संस्था को समाप्ति से पहले निर्धारित समय के भीतर Renewal के लिए आवेदन करना होता है।


FCRA Amendment 2020 क्या है?

वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने FCRA कानून में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए।

इन संशोधनों का उद्देश्य विदेशी फंड की पारदर्शिता बढ़ाना तथा दुरुपयोग को रोकना था।


FCRA Amendment 2020 के प्रमुख बदलाव

1. प्रशासनिक खर्च की सीमा 50% से घटाकर 20%

पहले संस्था विदेशी चंदे का 50 प्रतिशत प्रशासनिक खर्च पर खर्च कर सकती थी।

संशोधन के बाद यह सीमा घटाकर 20 प्रतिशत कर दी गई।


2. Foreign Contribution का Transfer बंद

Section 7 में संशोधन के बाद कोई संस्था प्राप्त विदेशी धन किसी दूसरी संस्था को Transfer नहीं कर सकती।

जिस संस्था को धन मिला है, वही उसका उपयोग करेगी।


3. SBI New Delhi FCRA Account अनिवार्य

अब विदेशी धन सबसे पहले केवल State Bank of India, New Delhi Main Branch (Parliament Street) स्थित विशेष FCRA Account में ही प्राप्त किया जा सकता है।


4. Aadhaar अनिवार्य

संस्था के प्रमुख पदाधिकारियों के लिए पहचान संबंधी दस्तावेज देना अनिवार्य किया गया।

भारतीय नागरिकों के लिए Aadhaar तथा विदेशी नागरिकों के लिए Passport या OCI दस्तावेज स्वीकार किए जाते हैं।


5. Public Servant विदेशी चंदा नहीं ले सकते

संशोधन के बाद Public Servants को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल किया गया।


6. Certificate Surrender की सुविधा

नई Section 14A के अंतर्गत कोई संस्था स्वेच्छा से अपना FCRA Registration सरकार को वापस (Surrender) कर सकती है।


FCRA की महत्वपूर्ण धाराएँ

Section 3

कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं को विदेशी अंशदान प्राप्त करने से प्रतिबंधित करती है।

उदाहरण—

  • चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार
  • न्यायाधीश
  • सरकारी कर्मचारी
  • विधायिका के सदस्य
  • कुछ श्रेणी के पत्रकार
  • Public Servants

Section 7

Foreign Contribution को दूसरी संस्था को Transfer करने पर रोक लगाती है।


Section 12A

Registration के समय पहचान संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने का प्रावधान करती है।


Section 13

यदि सरकार को उल्लंघन का संदेह हो, तो FCRA Certificate को निर्धारित अवधि के लिए Suspend किया जा सकता है।


Section 14

गंभीर उल्लंघन की स्थिति में Registration Cancel किया जा सकता है।


Section 14A

स्वैच्छिक Surrender का प्रावधान प्रदान करती है।


Prior Permission क्या है?

यदि कोई संस्था नियमित Registration के लिए पात्र नहीं है, लेकिन किसी विशेष परियोजना के लिए विदेशी सहायता लेना चाहती है, तो वह Prior Permission (PP) के माध्यम से आवेदन कर सकती है।

यह अनुमति—

  • एक विशेष दानदाता,
  • एक विशेष उद्देश्य,
  • तथा निर्धारित राशि

के लिए दी जाती है।


FCRA का उल्लंघन होने पर क्या होता है?

यदि संस्था नियमों का उल्लंघन करती है, तो सरकार—

  • Registration Suspend कर सकती है।
  • Registration Cancel कर सकती है।
  • विदेशी धन के उपयोग पर रोक लगा सकती है।
  • कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकती है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

  • FCRA Full Form – Foreign Contribution (Regulation) Act
  • अधिनियम – 2010
  • प्रमुख संशोधन – 2020
  • प्रशासनिक खर्च सीमा – 20%
  • Registration Validity – 5 वर्ष
  • मुख्य मंत्रालय – Ministry of Home Affairs (MHA)
  • मुख्य FCRA Bank Account – SBI, New Delhi Main Branch
  • Foreign Fund Transfer – प्रतिबंधित
  • Registration Surrender – Section 14A
  • Public Servant – विदेशी अंशदान प्राप्त नहीं कर सकते

Frequently Asked Questions (FAQ)

FCRA का पूरा नाम क्या है?

Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010।

FCRA किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?

भारत सरकार के गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के अंतर्गत।

FCRA Registration कितने वर्ष के लिए वैध होता है?

5 वर्ष।

FCRA Amendment 2020 में सबसे बड़ा बदलाव क्या था?

प्रशासनिक खर्च की सीमा 50% से घटाकर 20% करना तथा विदेशी फंड के Transfer पर रोक लगाना।

क्या सभी NGO को FCRA Registration लेना आवश्यक है?

नहीं। केवल वे संस्थाएँ जिन्हें विदेशी स्रोतों से धन प्राप्त करना है, उन्हें FCRA के प्रावधानों का पालन करना होता है।


निष्कर्ष

FCRA Act 2010 भारत में विदेशी अंशदान को नियंत्रित करने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है। वर्ष 2020 के संशोधनों ने इस कानून को और अधिक पारदर्शी तथा सख्त बनाया। प्रशासनिक खर्च की सीमा कम करना, विदेशी फंड के ट्रांसफर पर रोक, SBI की निर्दिष्ट शाखा में FCRA खाता अनिवार्य करना और पदाधिकारियों की पहचान सुनिश्चित करना इसके प्रमुख सुधार हैं।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, कानून के छात्रों और NGO से जुड़े व्यक्तियों के लिए FCRA Act 2010 एवं FCRA Amendment 2020 की जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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